उत्तराखंड में SIR के दौरान 1.30 लाख Form-7 आवेदन, चार जिलों से 85% से ज्यादा नाम हटाने की मांग
उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 4 जिलों से आए 85 फीसदी से ज्यादा नाम हटाने के आवेदन? 1.30 लाख Form-7 ने बढ़ाई चुनाव आयोग की टेंशन—और 86 हजार से ज्यादा आवेदन अभी भी पेंडिंग! क्या यह सिर्फ सामान्य प्रक्रिया है या मतदाता सूची में कोई बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है?
नई दिल्ली, 9 सितंबर 2026. उत्तराखंड की मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान उत्तराखंड में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए एक लाख तीस हज़ार तीन सौ बयासी Form-7 आवेदन मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 85 प्रतिशत से ज्यादा आवेदन सिर्फ चार जिलों—ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल—से आए हैं।
सबसे ज्यादा आवेदन ऊधम सिंह नगर से आए हैं—तैंतालीस हज़ार आठ सौ अठत्तर। इसके बाद हरिद्वार में उन्तीस हज़ार तीन सौ उनहत्तर, देहरादून में उन्नीस हज़ार चार सौ दो और नैनीताल में अठारह हजार तीन सौ एक आवेदन दर्ज किए गए हैं।
यानी सवाल सीधा है—आखिर इन चार जिलों में ही इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने के आवेदन क्यों आए?
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी महत्वपूर्ण है।
अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 सितंबर तक छियासी हज़ार दो सौ पचास Form-7 आवेदन अभी लंबित थे। कुल एक लाख तीस हजार तीन सौ बयासी आवेदनों में से केवल चवालीस हजार एक सौ बत्तीस का निपटारा हो पाया था। इसी भारी कार्यभार को देखते हुए दावों और आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा बढ़ाई गई है।
पहले यह प्रक्रिया 9 सितंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन अब समय-सीमा 28 सितंबर कर दी गई है। इसके साथ अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख भी आगे बढ़कर 3 अक्टूबर हो गई है।
अब सबसे जरूरी बात—
Form-7 जमा हो जाना किसी मतदाता का नाम अपने आप वोटर लिस्ट से हट जाना नहीं है।
हर आवेदन की जांच होगी। संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। BLO द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ERO अंतिम आदेश पारित करेंगे। कानूनन प्रक्रिया तो यही है।
यानी अभी 1.30 लाख नाम हट नहीं गए हैं—इतनी संख्या में नाम हटाने के आवेदन आए हैं।
फिर भी आंकड़े गंभीर सवाल जरूर पैदा करते हैं।
क्योंकि उत्तराखंड की ड्राफ्ट मतदाता सूची में पहले ही 71.33 लाख मतदाता दर्ज थे, जो 2022 के विधानसभा चुनाव की अंतिम सूची के मुकाबले करीब 8.25 लाख कम थे।
घर-घर गणना में 8.32 लाख मतदाताओं को ASD—अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत—श्रेणी में चिह्नित किया गया था। इसके अलावा उनहत्तर हजार दो सौ इकतीस मतदाताओं को “अन्य” श्रेणी में रखा गया था।
हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि एसआईआर के दौरान जारी चौबीस लाख तीस हजार तीन सौ सतासी नोटिसों में से चौबीस लाख उनतीस हजार पांच सौ चौबीस मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है।
इसके बावजूद छियासी हजार दो सौ पचास Form-7, एक लाख चौदह हजार पांच सौ उनासी Form-6 यानी नाम जोड़ने के आवेदन और अड़तीस हजार दो सौ इकतालीस Form-8 यानी संशोधन के आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।
तो असली सवाल यह नहीं है कि 1.30 लाख नाम हट गए। असली सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने के आवेदन आखिर आए क्यों—और उनमें से 85% से ज्यादा सिर्फ चार जिलों में क्यों केंद्रित हैं?
3 अक्टूबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची बताएगी कि जांच के बाद कितने नाम वास्तव में हटते हैं, कितने बचते हैं और कितने नए नाम जुड़ते हैं।
तब तक सवाल खुला है—एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची की सफाई है, या इसके आंकड़ों की राजनीतिक अहमियत कहीं ज्यादा बड़ी है और यह मतदाता की सफाई है?
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