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अदालत की अवमानना कानून में बदलाव की जरूरत क्यों? जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने उठाए गंभीर सवाल

भारत में अदालत की अवमानना कानून क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रास्ते में बाधा बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू का मानना है कि लोकतंत्र में जज जनता के सेवक हैं और उन्हें आलोचना से डरना नहीं चाहिए। जस्टिस काटजू ने अपने इस लेख में अदालत की अवमानना कानून में बदलाव और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाने की जरूरत बताई है। क्या जजों की आलोचना करना अदालत की अवमानना है? जानिए जस्टिस मार्कंडेय काटजू की राय

भारत में ‘अदालत की अवमानना‘ (contempt of court) से जुड़े कानून पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

– जस्टिस मार्कंडेय काटजू

बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ ‘अदालत की अवमानना‘ की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। आरोप है कि उन्होंने खुली अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्य कांत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

क्या किसी जज के खिलाफ अदालत में अपमानजनक टिप्पणी करना ‘अदालत की अवमानना‘ है?

क्या अदालत में किसी जज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना ‘अदालत की अवमानना’ माना जाता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए, इस मुद्दे की गहराई में जाना जरूरी है।

‘अदालत की अवमानना‘ के कानून का इतिहास

भारत में ‘अदालत की अवमानना’ का मौजूदा कानून, इंग्लैंड के मूल कानून का ही एक अवशेष है। यह कानून 1765 में जस्टिस विल्मोट के एक ऐसे फैसले से आया, जो कभी सुनाया ही नहीं गया था। उस फैसले में जज ने कहा था कि जजों की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने, और उनके अधिकार को कायम रखने के लिए ‘अदालत की अवमानना’ से जुड़ी शक्ति का होना जरूरी है।

लेकिन जजों को यह गरिमा, सम्मान और अधिकार कहां से मिलते हैं?

इंग्लैंड में सामंती (feudal) दौर के दौरान, ये अधिकार राजा से आते थे। राजा ही न्याय का स्रोत माना जाता था और अक्सर खुद ही मुकदमों का फैसला करता था। बाद में, जब राजा के पास अन्य जिम्मेदारियां बढ़ गईं, तो उसने अपने न्यायिक काम अपने प्रतिनिधियों को सौंप दिए, जिन्हें ‘जज’ कहा जाने लगा। इस तरह, राजशाही (monarchy) में एक जज दरअसल राजा के ही अधिकारों का इस्तेमाल करता है, जो उसे राजा द्वारा सौंपे गए होते हैं। इसके लिए उसे उसी गरिमा, अधिकार और सम्मान की जरूरत होती है, जो राजा के पास होनी चाहिए, ताकि लोग उसके आदेशों का पालन करें।

सामंती दौर में राजा सर्वोच्च होता था और आम लोग उसकी प्रजा होते थे। वे राजा की आलोचना नहीं कर सकते थे, और ऐसी आलोचना करने पर सजा मिलती थी।

चूंकि जज राजा के ही सौंपे गए कामों को करते थे, इसलिए उनकी आलोचना करना भी संभव नहीं था; क्योंकि उनकी आलोचना करने का मतलब राजा की आलोचना करना माना जाता था, जो कि एक अपराध था।

लोकतंत्र में जनता के सेवक हैं जज

हालांकि, भारत जैसे लोकतंत्र में यह रिश्ता बिल्कुल उल्टा है। अब राजा नहीं, बल्कि जनता सर्वोच्च है। और जजों समेत राज्य के सभी अधिकारी असल में जनता के सेवक ही हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “हम भारत के लोग” शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसमें कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्र और एक गणतंत्र है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता भारत के लोगों के पास है, न कि किसी सरकारी प्राधिकरण के पास।

इसका साफ अर्थ यह है कि ‘अदालत की अवमानना‘ (contempt of court) से जुड़ा ब्रिटिश कानून स्वतंत्र भारत में अब पुराना, अप्रचलित और बेमानी हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात है कि इसे अभी भी लागू रखा गया है।

जजों की सत्ता का आधार क्या है?

एक लोकतंत्र में जजों को अपनी सत्ता साबित करने या अपना रौब-दाब दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनकी सत्ता का आधार ‘अवमानना ​​के डर’ से नहीं, बल्कि ‘जनता के भरोसे’ से आता है; और यह भरोसा उनके अपने आचरण, ईमानदारी, निष्पक्षता और विद्वता पर निर्भर करता है।

इस दृष्टिकोण को अब इंग्लैंड में भी स्वीकार कर लिया गया है। ‘एजी बनाम बीबीसी‘ (1981) मामले में लॉर्ड सैल्मन ने कहा था, “भले ही ‘अदालत की अवमानना’ शब्द का एक ऐतिहासिक आधार है, फिर भी यह भ्रामक है। इसका उद्देश्य अदालत की गरिमा की रक्षा करना नहीं, बल्कि न्याय-प्रक्रिया (administration of justice) की रक्षा करना है।”

लॉर्ड एटकिन ने कहा था, “न्याय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किसी बंद कमरे में छिपाकर रखा जाए। इसे आम लोगों की कड़ी जांच और उनकी बेबाक टिप्पणियों का सामना करना ही चाहिए।”

‘आर बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस’ (1968) मामले में लॉर्ड डेनिंग ने कहा था, “मैं स्पष्ट कर दूं कि हम अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कभी भी इस कानूनी अधिकार (jurisdiction) का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी गरिमा कहीं अधिक मजबूत आधारों पर टिकी होनी चाहिए। और न ही हम इसका इस्तेमाल उन लोगों को दबाने के लिए करेंगे जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। हम आलोचना से न तो डरते हैं और न ही उससे बुरा मानते हैं। क्योंकि यहाँ एक कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज़ दांव पर लगी है—और वह है ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’। हम बस इतना चाहते हैं कि जो लोग हमारी आलोचना करते हैं, वे यह याद रखें कि अपने कर्तव्यों की प्रकृति के कारण, हम उनकी आलोचना का जवाब नहीं दे सकते। हम किसी सार्वजनिक विवाद में नहीं पड़ सकते।” “हमें अपने आचरण पर ही भरोसा रखना चाहिए, जो खुद ही हमारे सही होने का सबूत बन जाएगा।”

आलोचनाओं पर एक जज को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए ?

कभी-कभी एक ईमानदार और निष्पक्ष जज की भी बिना किसी ठोस वजह के आलोचना कर दी जाती है। ऐसे जज के लिए सबसे अच्छा यही है कि वह बेबुनियाद आलोचनाओं को नज़रअंदाज़ कर दे (लेकिन अगर कोई आलोचना ईमानदार और सही हो, तो उस पर ज़रूर ध्यान दे)। एक जज का व्यक्तित्व इतना मज़बूत होना चाहिए कि वह बिना परेशान हुए या प्रभावित हुए, बेबुनियाद टिप्पणियों को अनदेखा कर सके।

एक बार एक ब्रिटिश अख़बार ने अपनी मुख्य हेडलाइन में ‘हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स’ के उन जजों को “तुम मूर्ख हो” (YOU FOOLS) कहकर संबोधित किया, जिन्होंने ‘स्पाईकैचर’ मामले (अटॉर्नी जनरल बनाम गार्डियन न्यूज़पेपर, 1987 3 AllE.R.316) में फ़ैसला सुनाया था। उस समय इंग्लैंड में मौजूद फली नरीमन ने लॉर्ड टेम्पलमैन—जो फ़ैसला देने वाले जजों में शामिल थे— से पूछा कि जजों ने इस पर ‘अदालत की अवमानना‘ (contempt of court) की कार्रवाई क्यों नहीं की?

लॉर्ड टेम्पलमैन मुस्कुराए और बोले कि इंग्लैंड में जज व्यक्तिगत अपमानों पर ध्यान नहीं देते। हालाँकि वे खुद को मूर्ख नहीं मानते थे, लेकिन दूसरों को अपनी राय रखने का अधिकार है।

‘बालोग बनाम क्राउन कोर्ट एट एल्बॉन‘ (1975) AC 373 मामले में, प्रतिवादी ने जज से कहा, “आप बिना किसी हास्य-बोध वाली एक मशीन हैं। आप खुद को नष्ट क्यों नहीं कर लेते?” जज मुस्कुराए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की।

अब अगर भारत में ‘अदालत की अवमानना‘ से जुड़े कानूनों की बात करें, तो ये काफ़ी अनिश्चित हैं। नरीमन ने एक भाषण में इसे ‘डॉग्स लॉ’ (Dog’s Law) यानी ‘कुत्ते का कानून’ कहा था।

उन्होंने बेंथम का हवाला देते हुए बताया कि जब कोई कुत्ता कुछ बुरा करता है, तो हम उसे पीटते हैं। ठीक इसी तरह, इंग्लैंड में कानून का पता तब चलता है जब अदालत किसी को सज़ा देती है। भारत में ‘अदालत की अवमानना’ के कानून के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और इसलिए यह…

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक निरंतर खतरा।

उदाहरण के लिए, ‘दूदा’ मामले (AIR 1988 SC 1208) में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ज़मींदारों और बड़े बैंकरों के प्रति सहानुभूति रखता है।

उन्होंने आगे कहा, “FERA का उल्लंघन करने वाले, दहेज के लिए औरतों को जलाने वाले और कई तरह के प्रतिक्रियावादी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पनाह मिल गई है।”

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की “अमीरों के प्रति खुली सहानुभूति” है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरीमन ने सवाल उठाया कि अगर कोई आम आदमी ऐसी टिप्पणी करता, तो क्या तब भी कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करता?

इसके अलावा, इससे पहले के एक मामले में, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री नंबूदरीपाद ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर अमीरों का पक्ष लेने का आरोप लगाया था (यह आरोप ‘दूदा’ मामले में केंद्रीय मंत्री द्वारा लगाए गए आरोप जैसा ही था)। इस मामले में कोर्ट ने नंबूदरीपाद को अदालत की अवमानना ​​(contempt) का दोषी ठहराया था (AIR 1770 2015)। तो फिर कानून में निश्चितता या एकरूपता कहाँ है?

हमारे संविधान में दो प्रावधान हैं: अनुच्छेद 19(1)(a), जो नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है; और अनुच्छेद 129 तथा 215, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अदालत की अवमानना ​​के लिए दंड देने की शक्ति देते हैं। इन दोनों प्रावधानों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए?

मेरी राय में, चूँकि अनुच्छेद 19(1)(a) उन लोगों का अधिकार है जो लोकतंत्र में सर्वोच्च हैं, जबकि अनुच्छेद 129 और 215 जजों की शक्तियाँ हैं (जो कि जनता के सेवक हैं), इसलिए इनके बीच तालमेल तभी बिठाया जा सकता है जब हम यह मानें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राथमिक है, जबकि अवमानना ​​की शक्ति केवल गौण (secondary) है।

अदालत को किन परिस्थितियों में अवमानना की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ?

इसका मतलब यह है कि केवल इसलिए अवमानना ​​की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग किसी जज की आलोचना कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति जज के काम को पूरी तरह असंभव बना दे; उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सुनवाई के दौरान मंच (dias) पर कूद पड़े और कोर्ट की फाइल लेकर भागने की कोशिश करे, या फिर किसी गवाह पर हमला करे या उसे धमकाए। अगर कोई व्यक्ति अदालत के अंदर जज को ‘मूर्ख’ कहकर चला जाता है, तो मेरी राय में यह ‘अदालत की अवमानना’ (contempt of court) नहीं है, क्योंकि उसने अदालत के कामकाज को नहीं रोका है।

लेकिन अगर वह पूरे दिन अदालत में चिल्लाता रहे और चेतावनी देने के बाद भी न रुके, तो जाहिर है कि वह अदालत को काम नहीं करने दे रहा है, और यह ‘अदालत की अवमानना’ मानी जाएगी। आखिरकार, समाज के विवादों का निपटारा तो होना ही है, और जजों को अपना वेतन पाने के लिए मुकदमों का फैसला करना ही होता है।

फिर से विचार करें ‘अदालत की अवमानना‘ से जुड़े कानून पर

मेरा मानना ​​है कि अब समय आ गया है कि संसद, न्यायपालिका और अन्य संबंधित पक्ष, ऊपर कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए ‘अदालत की अवमानना’ से जुड़े कानून पर फिर से विचार करें और इसमें जरूरी बदलाव लाएं।

महान जज जेरोम फ्रैंक ने अपनी किताब ‘कोर्ट्स ऑन ट्रायल’ (Courts on Trial) में लिखा है कि वे इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं थे—और न ही इसका सम्मान करते थे—कि जनता को न्यायपालिका के बारे में कड़वी सच्चाइयां बताना खतरनाक है।

उन्होंने लिखा: “मेरी समझ से बाहर है कि लोकतंत्र में, सरकार के किसी भी अंग के कामकाज की सच्चाई से जनता को अवगत कराना कैसे गलत हो सकता है। जनता को ऐसे बच्चों की तरह समझना, जो इंसानों द्वारा बनाई गई संस्थाओं की कमियों को स्वीकार नहीं कर सकते, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है… हमारी न्यायिक प्रणाली की जिन कमियों को दूर किया जा सकता है, उन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सभी नागरिकों को पता हो कि यह प्रणाली अभी कैसे काम करती है। इसलिए, लोगों को अंधेरे में रखकर या अज्ञानता के सहारे अदालतों के प्रति सम्मान बनाए रखने की कोशिश करना एक गलती है।”

मेरा सुझाव है कि अब ‘अदालत की अवमानना’ कानून पर फिर से विचार करने, उसे बदलने और लोकतंत्र के अनुरूप बनाने का समय आ गया है। लोगों को जजों की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए, और अगर यह आलोचना बेबुनियाद है, तो जज के पास मानहानि (defamation) का मुकदमा दायर करने का विकल्प होना चाहिए।

(न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू एक भारतीय विधिवेत्ता और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। वे 2011 से 2014 तक ‘प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया‘ के अध्यक्ष भी रहे। ये उनके निजी विचार हैं।)

FAQs

अदालत की अवमानना (Contempt of Court) क्या है?

अदालत की अवमानना वह कानूनी अवधारणा है जिसके तहत न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने, न्याय प्रशासन को प्रभावित करने या अदालत के अधिकार को चुनौती देने वाले कुछ कृत्यों के लिए कार्रवाई की जा सकती है। भारत में इसका प्रमुख वैधानिक आधार Contempt of Courts Act, 1971 है।

क्या भारत में किसी जज की आलोचना करना अदालत की अवमानना है?

हर आलोचना अदालत की अवमानना नहीं होती। जस्टिस मार्कंडेय काटजू के विचार में जजों की आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा होनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत आलोचना के आधार पर अवमानना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) क्या कहता है?

अनुच्छेद 19(1)(a) भारतीय नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। इस अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 का अदालत की अवमानना से क्या संबंध है?

अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को Court of Record बनाता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को भी इसी प्रकार की शक्ति प्राप्त है।

जस्टिस मार्कंडेय काटजू अदालत की अवमानना कानून में बदलाव क्यों चाहते हैं?

उनका तर्क है कि मौजूदा कानून ब्रिटिश सामंती व्यवस्था की ऐतिहासिक सोच से प्रभावित है। लोकतंत्र में जज जनता के सेवक हैं और उनकी प्रतिष्ठा का आधार जनता का विश्वास, निष्पक्षता तथा ईमानदारी होना चाहिए, न कि आलोचना का भय।

अदालत की अवमानना कानून को ‘डॉग्स लॉ‘ किसने कहा था?

जस्टिस फली एस. नरीमन ने एक भाषण में अदालत की अवमानना कानून की अनिश्चितता की आलोचना करते हुए इसे ‘डॉग्स लॉ’ कहा था। उनके तर्क का आशय था कि इस कानून की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं और कई बार उनका पता कार्रवाई होने के बाद ही चलता है।

क्या अदालत के अंदर जज को मूर्ख कहना अवमानना है?

जस्टिस मार्कंडेय काटजू के विचार में केवल जज को मूर्ख कह देना अपने आप में अदालत की अवमानना नहीं होना चाहिए, यदि इससे न्यायिक कामकाज बाधित नहीं होता। हालांकि, लगातार शोर मचाकर सुनवाई रोकना अवमानना की कार्रवाई का आधार बन सकता है।

जस्टिस मार्कंडेय काटजू के अनुसार जजों को आलोचना का जवाब कैसे देना चाहिए?

उनका मानना है कि जजों को बेबुनियाद व्यक्तिगत आलोचनाओं को नजरअंदाज करना चाहिए और सही आलोचनाओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा उनके आचरण और निष्पक्षता से बनती है।

क्या जस्टिस मार्कंडेय काटजू अदालत की अवमानना कानून समाप्त करने की मांग कर रहे हैं?

उनका सुझाव है कि अदालत की अवमानना कानून पर पुनर्विचार कर इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, न्यायिक कामकाज में वास्तविक बाधा डालने वाले कृत्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि केवल आलोचना करने पर।

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