क्या भारत के शहर हर नागरिक को सुरक्षित, किफायती और जलवायु-अनुकूल आवास दे सकते हैं? जानिए पर्याप्त आवास, शहरी गरीबों के अधिकार, जलवायु न्याय और आवास नीति पर विशेषज्ञों की राय
भारत में आवास की पर्याप्तता पर सवाल : क्या बढ़ते शहरों में हर नागरिक को मिल सकेगा सुरक्षित और जलवायु-अनुकूल घर?
क्लाइमेट ट्रेंड्स के वेबिनार में विशेषज्ञों ने उठाए आवास, विस्थापन, आजीविका और जलवायु परिवर्तन से जुड़े सवाल
नई दिल्ली, 2 नवंबर 2026. भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और आवास की बढ़ती मांग के बीच यह सवाल महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि क्या देश की मौजूदा आवास व्यवस्था भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है? क्या केवल एक छत उपलब्ध करा देना पर्याप्त आवास की गारंटी है या फिर सुरक्षित और जलवायु-अनुकूल जीवन के लिए इससे कहीं अधिक व्यापक नजरिये की जरूरत है?
इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए जलवायु थिंक टैंक ‘क्लाइमेट ट्रेंड्स’ की ओर से ‘रीजनरेटिंग द सिटी: इज इंडियाज हाउसिंग एडिक्वेट?’ विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें शहरी आवास, जलवायु न्याय, पुनर्वास और सामाजिक समानता के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।चर्चा की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र के विश्व शहर दिवस की इस वर्ष की थीम ‘सभी के लिए पर्याप्त आवास’ और भारत में 2050 तक निर्मित भवन क्षेत्र के दोगुना होने का अनुमान रहा। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत के सामने चुनौती केवल अधिक घर बनाने की नहीं बल्कि ऐसे शहर विकसित करने की है जहां हर व्यक्ति को सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक आवास मिल सके।चर्चा में यूथ फॉर वॉलंट्री एक्शन “योवा” की आर्किटेक्ट और अर्बन डिजाइनर दुलरी परमार, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) की सस्टेनेबल सिटीज कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक जया धिंडव और हिन्दुस्तान टाइम्स की अर्बन अफेयर्स संपादक शिवानी सिंह शामिल हुईं।
वेबिनार की शुरुआत में पर्याप्त आवास की अवधारणा पर चर्चा करते हुए जया धिंडव ने कहा कि आवास किसी व्यक्ति के सिर पर छत भर नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन की बुनियाद है। यह आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के साथ-साथ व्यक्ति को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम भी है।
उन्होंने कहा कि पर्याप्त आवास का मतलब ऐसी रहने की व्यवस्था से है जहां बुनियादी सेवाओं तक पहुंच हो, समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो और लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों में सुधार करने के अवसर मिलें।
दुलरी परमार ने कहा कि पर्याप्त आवास की अवधारणा को विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संदर्भ में समझने की जरूरत है। इसमें महिलाओं, विभिन्न जातियों और वर्गों से आने वाले लोगों तथा दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को शामिल करना जरूरी है।
वहीं, शिवानी सिंह ने कहा कि आवास ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा दे। शहरों में आने वाले लोगों को शहरीकरण से मिलने वाले अवसरों तक पहुंच मिलनी चाहिए। अगर आवास लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से दूर कर देता है तो शहरीकरण का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है।
जया दिंडल ने आवास योजनाओं में आंकड़ों से आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में आवास उपलब्ध कराने के लिए अनेक नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। इन प्रयासों के बावजूद पर्याप्त आवास की व्यापक और एकीकृत समझ विकसित करने में कमी रही है।
उन्होंने कहा कि किसी मकान का निर्माण और आवंटन उसे अपने आप पर्याप्त आवास नहीं बना देता। घर ऐसा होना चाहिए जिसे परिवार आर्थिक रूप से वहन कर सके, जहां कानूनी सुरक्षा हो, रहने की स्थिति सुरक्षित हो और रोजगार तथा आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बनी रहे।
जया ने आवास नीति में चार प्रमुख बदलावों की आवश्यकता बताई। पहला, आवास की उपलब्धता को केवल स्वामित्व आधारित मॉडल तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि प्रवासी मजदूरों, महिला मुखिया वाले परिवारों और अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। ऐसे में किराये के आवास, बस्तियों का उसी स्थान पर उन्नयन और चरणबद्ध तरीके से घर बनाने की व्यवस्था को भी महत्व देना होगा।
उन्होंने दूसरे बदलाव की जरूरत का जिक्र करते हुए कहा कि आवास की लागत का आकलन केवल मकान की कीमत से नहीं किया जा सकता। बिजली, पानी, रखरखाव और रोजगार तक आने-जाने का खर्च भी परिवार की आर्थिक क्षमता को प्रभावित करता है। तीसरा, भूमि के कानूनी अधिकार और संस्थागत वित्त तक पहुंच में मौजूद बाधाओं को दूर करना जरूरी है। महिलाओं के लिए संपत्ति के स्वामित्व और उत्तराधिकार से जुड़ी सामाजिक बाधाएं भी आवास सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
जया ने कहा कि चौथा बदलाव यह होना चाहिये कि आवास को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनाना होगा। खराब निर्माण सामग्री, हवा की अपर्याप्त आवाजाही और हरियाली की कमी घरों को अत्यधिक गर्म बना सकती है। इसी तरह, बाढ़ और अन्य जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशील स्थानों पर बस्तियों का विकास लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालता है।
उन्होंने कहा कि आवास, परिवहन, जलापूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी की योजना एक-दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। इनका अलग-अलग नियोजन पर्याप्त आवास के लक्ष्य को कमजोर करता है।
दुलरी परमार ने अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 6.5 करोड़ लोग बस्तियों में रहते हैं, जिनमें करीब 60 प्रतिशत लोग गैर-अधिसूचित बस्तियों में निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो से तीन दशकों में गैर-अधिसूचित बस्तियों का विस्तार हुआ है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास का सवाल केवल मकान की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा है।
दुलरी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्याप्त आवास के अधिकार के लिए निर्धारित सात प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया। इनमें बेदखली और उत्पीड़न से सुरक्षा, आर्थिक वहनीयता, रहने योग्य स्थिति, दिव्यांगों और वंचित समूहों की जरूरतों के अनुरूप पहुंच, रोजगार और सेवाओं से जुड़ा स्थान तथा सांस्कृतिक पहचान का सम्मान शामिल हैं।
दुलरी ने कहा कि भारत में आवास योजनाओं का ध्यान मुख्यतः मकान की लागत और निर्माण पर केंद्रित रहा है, जबकि इन अन्य पहलुओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी आवास योजना की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर क्यों किया जाए कि कितने घर बनाए या आवंटित किए गए? उन्होंने कहा कि यह भी देखना जरूरी है कि क्या लोग उन घरों में रह सकते हैं, क्या उनकी आजीविका सुरक्षित है और क्या उन्हें पानी, बिजली, स्वच्छता तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि बार-बार बेदखली का डर लोगों को अपने घरों की मरम्मत और सुधार करने से भी रोकता है। इसका असर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पीढ़ियों तक पड़ सकता है।
शिवानी सिंह ने कहा कि अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले और अनौपचारिक आवासों में रहने वाले लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में गर्मी से निपटने के लिए लागू किए जा रहे उपाय कई बार सामान्य और एक जैसे होते हैं, जबकि अलग-अलग क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग हैं। उदाहरण के लिए, कूल रूफ यानी ठंडी छतों को गर्मी से राहत का एक उपाय माना जाता है, लेकिन केवल छत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। घर की दीवारें, फर्श, आसपास का वातावरण और निर्माण सामग्री भी तापमान को प्रभावित करते हैं। टिन की छत और कंक्रीट की छत वाले घरों में गर्मी का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान और अधिक शोध की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि जलवायु-अनुकूल आवास की चर्चा में केवल भविष्य में बनने वाले मकानों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। पहले से झुग्गियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों के घरों को भी सुरक्षित और रहने योग्य बनाने की जरूरत है।
शिवानी ने कहा कि दिल्ली जैसे शहरों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हवा की आवाजाही और आवास के उन्नयन की चुनौतियां काफी जटिल हैं। ऐसे क्षेत्रों में सुधार के लिए व्यावहारिक और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नीतियां बनानी होंगी।
वेबिनार में पुनर्वास और विस्थापन के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दुलरी परमार ने कहा कि जलवायु कार्रवाई और आवास अधिकारों को एक-दूसरे के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मैंग्रोव जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर आसपास रहने वाले लोगों के आवास अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। पर्यावरण संरक्षण और कमजोर समुदायों की सुरक्षा को साथ लेकर चलना होगा।
उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी विकास या जलवायु परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन भी जरूरी होना चाहिए। इससे यह समझा जा सकेगा कि परियोजना से किन लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और किनके अधिकारों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
शिवानी सिंह ने दिल्ली में पुनर्वास की स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि ‘जहां झुग्गी, वहां मकान’ जैसी घोषणाओं के बावजूद उसी स्थान पर पुनर्वास की व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकी है। उन्होंने कहा कि बेदखली की घटनाओं के बाद कुछ परिवारों को शहर के बाहरी इलाकों में वैकल्पिक आवास दिए जाते हैं। इससे उनकी आजीविका, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रभावित होती है।
शिवानी ने कहा कि यदि किसी परिवार को घर तो मिल जाए, लेकिन रोजगार तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़े, तो उस आवास की वास्तविक उपयोगिता पर सवाल उठता है। उन्होंने
यह भी कहा कि पुनर्वास के लिए बनाए गए कई आवासों में हवा की पर्याप्त आवाजाही, धूप और जलवायु के अनुकूल सुविधाओं की कमी है। शहर के बाहरी इलाकों में परिवहन सुविधाओं का अभाव भी पुनर्वास की समस्याओं को बढ़ाता है।
वेबिनार के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के शहरों का भविष्य केवल नए आवासों के निर्माण से तय नहीं होगा। इसके लिए मौजूदा बस्तियों का सुधार, सुरक्षित किराये के आवास, जलवायु-अनुकूल निर्माण और रोजगार तथा परिवहन से जुड़ी योजनाओं को एकीकृत करना होगा।
उन्होंने कहा कि आवास को केवल एक आर्थिक वस्तु के रूप में देखने के बजाय बुनियादी मानव अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के रूप में समझना जरूरी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, शहरों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तभी सफल होंगे, जब उनमें सबसे कमजोर समुदायों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच आवास नीति को अधिक संवेदनशील, समावेशी और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है।
भारत के तेजी से बदलते शहरी परिदृश्य में पर्याप्त आवास का सवाल अब केवल निर्माण और आवंटन का विषय नहीं रह गया है। यह जलवायु न्याय, सामाजिक समानता, आजीविका और मानवीय गरिमा से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा बन चुका है।
वेबिनार में उठे सवाल यह साफ करते हैं कि अगर किसी परिवार को ऐसा घर मिलता है, जहां वह सुरक्षित नहीं है, रोजगार तक नहीं पहुंच सकता या हर मौसम में बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है, तो उसे पर्याप्त आवास नहीं कहा जा सकता। भारत को ऐसे शहरों की जरूरत है, जहां विकास का लाभ केवल संपन्न वर्ग तक सीमित न रहे और जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक बोझ उठाने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षा मिले।
डॉ. सीमा जावेद
पर्यावरणविद & कम्युनिकेशन विशेषज्ञ
FAQs
भारत में पर्याप्त आवास (Adequate Housing) क्या है?
पर्याप्त आवास का अर्थ केवल सिर पर छत होना नहीं है। इसमें सुरक्षित और किफायती घर, कानूनी अधिकार, स्वच्छता, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और परिवहन तक पहुंच तथा जलवायु जोखिमों से सुरक्षा शामिल है।
भारत में आवास संकट के प्रमुख कारण क्या हैं?
तेजी से बढ़ता शहरीकरण, महंगी जमीन, किफायती आवासों की कमी, अनौपचारिक रोजगार, किराये के आवासों की सीमित उपलब्धता और कमजोर शहरी नियोजन भारत में आवास संकट के प्रमुख कारण हैं।
भारत में कितने लोग झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं?
वेबिनार में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 6.5 करोड़ लोग झुग्गी-बस्तियों में रहते हैं। इनमें करीब 60 प्रतिशत लोग गैर-अधिसूचित बस्तियों में निवास करते हैं।
जलवायु परिवर्तन भारत में आवास संकट को कैसे बढ़ा रहा है?
अत्यधिक गर्मी, बाढ़, जलभराव और खराब निर्माण सामग्री असुरक्षित आवासों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। जलवायु-अनुकूल निर्माण और मौजूदा बस्तियों का सुधार इस संकट से निपटने के लिए आवश्यक हैं।
जलवायु-अनुकूल आवास (Climate-Resilient Housing) क्या है?
जलवायु-अनुकूल आवास ऐसा घर है जो स्थानीय जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। इसमें उचित वेंटिलेशन, तापरोधी निर्माण सामग्री, सुरक्षित जल निकासी, प्राकृतिक रोशनी और गर्मी व बाढ़ से बचाव की व्यवस्था शामिल होती है।
क्या केवल मकान बनाने से आवास संकट दूर हो सकता है?
नहीं। मकान निर्माण के साथ उसकी आर्थिक वहनीयता, रोजगार और परिवहन तक पहुंच, बुनियादी सुविधाएं, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक समावेशन भी जरूरी हैं। केवल मकानों की संख्या आवास की पर्याप्तता का सही पैमाना नहीं है।
झुग्गी-बस्ती पुनर्वास से लोगों की आजीविका कैसे प्रभावित होती है?
यदि पुनर्वास के तहत परिवारों को उनके रोजगार, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक नेटवर्क से दूर स्थानों पर बसाया जाता है, तो यात्रा का खर्च और समय बढ़ता है। इससे उनकी आय, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
भारत में आवास नीति में किन बदलावों की जरूरत है?
विशेषज्ञों के अनुसार, किराये के आवासों को बढ़ावा देना, मौजूदा बस्तियों का उसी स्थान पर सुधार, महिलाओं के संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करना, जलवायु-अनुकूल निर्माण और आवास, परिवहन तथा बुनियादी सेवाओं का एकीकृत नियोजन आवश्यक है।
पर्याप्त आवास और जलवायु न्याय के बीच क्या संबंध है?
जलवायु न्याय का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और उनसे निपटने के उपायों में सामाजिक समानता सुनिश्चित करना। गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदाय जलवायु जोखिमों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए उनकी आवास सुरक्षा, आजीविका और पुनर्वास के अधिकारों को जलवायु नीतियों में प्राथमिकता देना जरूरी है।





