कल्याणकारी योजनाओं में बायोमेट्रिक्स और वोटर ID अनिवार्य करने के फैसले का CPI(M) ने किया विरोध, ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर बताया हमला
कल्याणकारी योजनाओं के लिए बायोमेट्रिक्स और वोटर आईडी को अनिवार्य बनाने के सरकारी कदम की निंदा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) ने केंद्र सरकार के उस फैसले की आलोचना की है, जिसके तहत कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वोटर ID (EPIC) को अनिवार्य बनाने की घोषणा की गई है।
माकपा महासचिव कॉमरेड एमए बेबी के अनुसार, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के कारण ग्रामीण मजदूरों, बुजुर्ग महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। उन्होंने ई-केवाईसी के लिए स्मार्टफोन की जरूरत और SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर भी चिंता जताई।
CPI(M) ने इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि राशन, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को बिना तकनीकी और दस्तावेजी बाधाओं के मिलना चाहिए।
नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) – CPI(M) ने केंद्र सरकार के उस फैसले की कड़ी निंदा की है, जिसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की है। इसके तहत कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान के लिए आधार की जगह बायोमेट्रिक्स और वोटर आईडी (EPIC) को अनिवार्य बनाया जा रहा है। माकपा ने इसे ग्रामीण गरीबों पर एक और हमला बताया है।
माकपा महासचिव कॉमरेड एमए बेबी ने इक वक्तव्य में कहा कि कई बार यह सामने आ चुका है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण ग्रामीण रोजगार योजनाओं में काम करने वाले मजदूरों को लाभ नहीं मिल पाता है। कई बुजुर्ग महिला मजदूरों को इसलिए लाभ से वंचित कर दिया गया क्योंकि मशीनें उनकी आंखों (आइरिस) को स्कैन नहीं कर पाईं। शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों को भी बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनके अंगूठे के निशान घिस चुके हैं और बायोमेट्रिक सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाता। ई-केवाईसी (E-KYC) के लिए स्मार्टफोन की जरूरत होती है, जो ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर परिवारों के पास नहीं हैं।
माकपा महासचिव ने कहा कि सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बाद में चुपके से इसे सभी कल्याणकारी योजनाओं में थोप दिया। अब, आधार को ‘एकदम सटीक’ बताने के बाद, सरकार खुद ही इसे हटा रही है।
उन्होंने कहा कि इसे ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, जो लोगों के वोट देने के अधिकार पर एक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ है और बड़े पैमाने पर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की एक सोची-समझी साजिश है। अनुमान है कि 13.4 करोड़ से अधिक मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया है। इसका सबसे बुरा असर हाशिए पर रहने वाले समुदायों, मुसलमानों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ा है।
कॉमरेड बेबी ने कहा कि अब, कल्याणकारी योजनाओं के लिए वोटर आईडी अनिवार्य करने से ये योजनाएं और भी सीमित हो जाएंगी। कुछ राज्य सरकारें पहले ही इस बहाने राशन और अन्य लाभ देने से इनकार कर रही हैं कि SIR प्रक्रिया के तहत लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि मतदाता सूची से नाम हटने का असर सामाजिक कल्याण के अधिकारों पर नहीं पड़ना चाहिए।
ये सभी कदम एक सोची-समझी कोशिश की ओर इशारा करते हैं, जिसका मकसद बड़ी संख्या में लोगों को उनके हक से वंचित करना है। CPI(M) मांग करती है कि इस भेदभावपूर्ण फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। पार्टी का जोर इस बात पर है कि कल्याणकारी लाभ सभी को बिना किसी शर्त के मिलने चाहिए, और इन्हें ऐसी तकनीक या दस्तावेजों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिनकी पहुंच ग्रामीण गरीबों तक नहीं है।
FAQs
प्रश्न 1: CPI(M) ने कल्याणकारी योजनाओं में बायोमेट्रिक्स और वोटर ID अनिवार्य करने का विरोध क्यों किया है?
उत्तर: CPI(M) का कहना है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वोटर ID की अनिवार्यता से ग्रामीण गरीबों, मजदूरों, बुजुर्ग महिलाओं और वंचित समुदायों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने में बाधा आ सकती है।
प्रश्न 2: कल्याणकारी योजनाओं के लिए कौन से दस्तावेज अनिवार्य करने की घोषणा की गई है?
उत्तर: लेख में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह की घोषणा के संदर्भ में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वोटर ID यानी EPIC को कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान से जोड़ने की बात कही गई है।
प्रश्न 3: CPI(M) महासचिव एमए बेबी ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को लेकर क्या चिंता जताई है?
उत्तर: एमए बेबी के अनुसार, कई बुजुर्ग महिला मजदूरों की आंखों का आइरिस स्कैन नहीं हो पाता और शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों के घिसे हुए फिंगरप्रिंट मशीनों से पहचान में नहीं आते। इसके कारण उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ता है।
प्रश्न 4: ई-केवाईसी (E-KYC) की अनिवार्यता से ग्रामीण परिवारों को क्या परेशानी हो सकती है?
उत्तर: ई-केवाईसी के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ सकती है। CPI(M) का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के अनेक परिवारों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
प्रश्न 5: CPI(M) ने SIR प्रक्रिया को लेकर क्या आरोप लगाया है?
उत्तर: माकपा महासचिव एमए बेबी ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर मतदाताओं के वोट देने के अधिकार को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का सबसे बुरा असर हाशिए के समुदायों, मुसलमानों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ रहा है।
प्रश्न 6: वोटर ID को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर राशन और सरकारी लाभों पर क्या असर पड़ सकता है?
उत्तर: CPI(M) का आरोप है कि यदि कल्याणकारी योजनाओं के लिए वोटर ID अनिवार्य की जाती है, तो मतदाता सूची से नाम हटने के कारण लोगों को राशन और अन्य सरकारी लाभों से वंचित किया जा सकता है। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच प्रभावित हो सकती है।
प्रश्न 7: कल्याणकारी योजनाओं को लेकर CPI(M) की मुख्य मांग क्या है?
उत्तर: CPI(M) ने बायोमेट्रिक्स और वोटर ID अनिवार्य करने के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। पार्टी चाहती है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को बिना किसी भेदभाव, तकनीकी बाधा या अनावश्यक दस्तावेजी शर्त के मिले।





