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COP31 2026 कब और कहाँ आयोजित होगा?

  • तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया: जलवायु सम्मेलन की दोहरी कमान
  • नेपाल की ग्लेशियर आपदा और लॉस एंड डैमेज फंड का सवाल

संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31, आगामी 9 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में दुनिया के करीब 200 देशों के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव और विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

इस बार COP31 के एजेंडे में नेपाल की विनाशकारी ग्लेशियर-संबंधी आपदा, लॉस एंड डैमेज फंड, जीवाश्म ईंधन से संक्रमण, 2035 तक वैश्विक इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य, महासागरों का संरक्षण और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा को बचाए रखने की चुनौती प्रमुख होगी।

तुर्किये सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया औपचारिक जलवायु वार्ताओं का नेतृत्व करेगा। सवाल यह है कि क्या अंताल्या सम्मेलन जलवायु संकट से प्रभावित देशों और समुदायों को वास्तविक आर्थिक मदद, न्याय और राहत दिला पाएगा, या एक बार फिर दुनिया को केवल नए वादे मिलेंगे? डॉ. सीमा जावेद की रिपोर्ट

9 नवंबर को तुर्किये के अंताल्या में शुरू होगा जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन -COP31

ग्लेशियर के घाव, तेल का दाँव: अंतालया में बारह दिन का मोलभाव

नई दिल्ली, 6 नवंबर 2026. संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31), 9-20 नवंबर के बीच अंताल्या, तुर्की में आयोजित होने जा रहा है।  COP ने जलवायु आंदोलन के लिए वैश्विक मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इन्होंने कई मानक तय किए हैं और विभिन्न मोर्चों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिनमें कार्बन उत्सर्जन कम करना, वैश्विक ऊर्जा बदलाव में तेजी लाना, और देशों को जलवायु संबंधी बढ़ती समस्याओं के अनुकूल ढलने तथा उनके प्रति लचीलापन (resilience) विकसित करने में मदद करना शामिल है। इस साल  नेपाल में ग्लेशियर टूटा और 1,500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 5,600 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं। पुनर्निर्माण में क़रीब 5 अरब डॉलर लगने का अनुमान है, जो नेपाल की जीडीपी का लगभग दसवां हिस्सा है। यह फ़ाइल 9 नवंबर को तुर्किये के अंतालया में hहोने  वाले जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन -COP31 की मेज़ पर सबसे भारी रखी होगी। गौरतलब है कि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे। उम्मीद है कि नेपाल का ज़ोर लॉस एंड डैमेज फ़ंड के पैसे की रफ़्तार और पहुँच पर रहेगा। पहाड़ी इलाक़ों की ज़रूरतें भी उसके एजेंडे में होंगी। फ़ंड ने नेपाल के लिए 2 करोड़ डॉलर अलग रखे हैं, साथ में 16 लाख डॉलर प्रशासनिक शुल्क के।

इस बार मेज़बानी दो मुल्कों के हाथ में है। बातचीत की कमान ऑस्ट्रेलिया के पास है और एक्शन एजेंडा तुर्की के पास है। दोनों की जोड़ी कैसी चलेगी, यह अभी साफ़ नहीं है। दोनों के घरों में जीवाश्म ईंधन के सवाल भी खड़े हैं। 500 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ी को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि COP31 में देश की साख दाँव पर है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन लाइसेंस बढ़ाने की योजनाएँ क़ानूनी चुनौतियों में उलझी हैं। तुर्किये अफ़्रीका में जीवाश्म ईंधन की खोज बढ़ा रहा है।

ब्रीफिंग नोट के मुताबिक बीते साल दुनिया ने अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट देखा। इसी पृष्ठभूमि में जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने का सवाल COP31 में सबसे पहले खड़ा है। ब्राज़ील की COP30 प्रेसिडेंसी ने मांग और आपूर्ति, दोनों तरफ़ के रास्ते बताने वाली रिपोर्ट जारी की है। अब देखना है कि नई प्रेसिडेंसी इसे कितना आगे ले जाती है। 10 नवंबर को पावरिंग पास्ट कोल अलायंस और बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस की घोषणाएँ होंगी। उसी दिन ग्लोबल एनर्जी ट्रांज़िशन के लिए बने साइंस पैनल के नए बेंचमार्क भी आएँगे। 11 नवंबर को हाई-लेवल डायलॉग है और 18 नवंबर को सांता मार्ता मंत्रिस्तरीय बैठक। कुछ देश अपने राष्ट्रीय ट्रांज़िशन रोडमैप का ऐलान भी कर सकते हैं।

बिजलीकरण पर दोनों मेज़बान एक सुर में हैं। वे 2035 तक 35 फ़ीसदी इलेक्ट्रिफ़िकेशन का वैश्विक लक्ष्य चाहते हैं। 35-बाय-35 ग्लोबल इलेक्ट्रिफ़िकेशन प्लेज से जुड़े देशों और संस्थाओं की गिनती तुर्किये अपडेट कर सकता है। 7 नवंबर को उसकी नई राष्ट्रीय ऊर्जा योजना आने की उम्मीद है, जिसमें रिन्यूएबल के नए लक्ष्यों पर नज़र रहेगी। Ember की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किये अपने 85 फ़ीसदी ऊर्जा उपयोग को बिजली पर ला सकता है। प्रेसिडेंसी का इलेक्ट्रिफ़िकेशन इम्प्लीमेंटेशन पैकेज दूसरे हफ़्ते में आने की संभावना है।

मेज़बान इस बार कवर टेक्स्ट पर बातचीत शुरुआत से करेंगे। पिछली प्रेसिडेंसियाँ इसे आख़िरी दौर तक रोके रखती थीं। पहली consultation मंगलवार, 10 नवंबर की शाम को है। मसौदे में ओवरशूट, बदलती टेक्नोलॉजी और अर्थशास्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, मीथेन, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, महासागर और वित्त लक्ष्यों की पुष्टि जैसे बिंदु आ सकते हैं।

विज्ञान के मोर्चे पर तनातनी पुरानी है। IPCC के सातवें आकलन चक्र (AR7) के वर्क प्लान को अगले ग्लोबल स्टॉकटेक से जोड़ने की बातचीत क़रीब तीन साल से अटकी है। रिसर्च और सिस्टमैटिक ऑब्ज़र्वेशन की वार्ताओं में विज्ञान की अहमियत घटाने की तीखी कोशिशें दिखी हैं। Earth Information Day पर शुरुआती बयानों में यह मुद्दा उठने की उम्मीद है, साथ में ओवरशूट और मज़बूत जलवायु निगरानी ढाँचे की माँग।

पैसे के मोर्चे पर अफ़्रीकी समूह AGN ने तीन नए एजेंडा आइटम सुझाए हैं: अनुकूलन लक्ष्य को तीन गुना करने की डिलीवरी, ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड और व्यापार। घाना के नाना डॉ. एंटवी-बोआसियाको अमोआ AGN के नए अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, “अंतालया की पहचान अमल से तय होनी चाहिए, वादों के एक और अधूरे चक्र से नहीं।” यूरोपीय संघ और उसके 27 सदस्य देश दुनिया के सबसे बड़े जलवायु वित्त प्रदाता हैं। 2025 में उन्होंने 32.3 अरब यूरो सार्वजनिक वित्त दिया और 9.3 अरब यूरो निजी पैसा जुटाया। अंतालया में नई वित्तीय घोषणाओं की गुंजाइश से EU ने इनकार किया है। अनुकूलन वित्त पर ऑस्ट्रेलिया का ज़ोर फ़ंड तक पहुँच आसान बनाने पर है। अब तक कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है।

समंदर के लिए 100 से ज़्यादा देशों का गठबंधन चाहता है कि महासागर पेरिस समझौते के हर ट्रैक में दिखे: अनुकूलन क्षमता, वित्त और शमन। सार्वजनिक निवेश का अंतर अभी हर साल 540 अरब डॉलर का है। तुर्किये ‘अंतालया ओशन्स डिक्लेरेशन’ और ‘ब्लू पैकेज’ पर काम कर रहा है, जिसमें ऑफ़शोर रिन्यूएबल, स्वच्छ शिपिंग और रेज़िलियंस की योजना है। ऑस्ट्रेलिया एक नए वैश्विक टास्क फ़ोर्स के साथ खड़ा है। प्रशांत देश तीन बातें लेकर आ रहे हैं: 1.5 डिग्री की उम्मीद ज़िंदा रखना, जलवायु वित्त तक आसान पहुँच और समंदर की सुरक्षा। 12 नवंबर को पैसिफ़िक रेज़िलियंस फ़ैसिलिटी का प्लेजिंग इवेंट है। उससे 50 करोड़ डॉलर के क्षेत्रीय लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिल सकती है। प्रशांत समूह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जलवायु पर ऐतिहासिक सलाहकार राय को मान्यता देने वाला पाठ भी चाहेंगे।

हाई-लेवल सेगमेंट बुधवार और गुरुवार, यानी 11 और 12 नवंबर को है। हाल ही में दोबारा चुने गए ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के भाषण होंगे। अल्बानीज़ी, एर्दोआन और बर्नहैम के आने की भी पुष्टि है।

सम्मेलन के माहौल पर भी सवाल हैं। तुर्की पर प्रदर्शनकारियों और मीडिया पर सख़्ती के आरोप लगे हैं। 17 तुर्किश NGO के गठबंधन क्लाइमेट नेटवर्क तुर्किये के मुताबिक, 3 नवंबर तक सम्मेलन के पहले शनिवार के प्रदर्शन को मंज़ूरी नहीं मिली थी। NGO तेल, कोयला और खनन कंपनियों के प्रायोजन पर भी सवाल उठा रहे हैं।

बारह दिन की इस बातचीत का आख़िरी पन्ना 20 नवंबर को क्लोज़िंग प्लेनरी में खुलेगा।

FAQs

1. COP31 क्या है?

COP31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का 31वां वार्षिक जलवायु सम्मेलन है। इसमें दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन रोकने, कार्बन उत्सर्जन कम करने, अनुकूलन और जलवायु वित्त से जुड़े फैसलों पर बातचीत करते हैं।

2. COP31 2026 कब और कहाँ आयोजित होगा?

COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या (Antalya) में होगा। सम्मेलन का आयोजन स्थल अंताल्या एक्सपो सेंटर है।

3. COP31 की मेजबानी कौन कर रहा है?

तुर्किये COP31 का मेजबान देश और सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया औपचारिक जलवायु वार्ताओं का नेतृत्व करेगा। तुर्किये के मुरात कुरुम COP31 के अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवेन वार्ताओं के अध्यक्ष हैं।

4. COP31 में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी?

COP31 में जीवाश्म ईंधन से संक्रमण, नवीकरणीय ऊर्जा, वैश्विक इलेक्ट्रिफिकेशन, जलवायु वित्त, लॉस एंड डैमेज फंड, जलवायु अनुकूलन, महासागर संरक्षण, मीथेन उत्सर्जन और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

5. नेपाल की ग्लेशियर आपदा COP31 के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

नेपाल में अगस्त 2026 में ग्लेशियर और हिम-चट्टान से जुड़ी आपदा के बाद भीषण बाढ़ और तबाही हुई। नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी के 5 अक्टूबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार, 1,455 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी और 5,285 लोग लापता थे। पुनर्वास और पुनर्निर्माण की जरूरत लगभग 4.7 अरब डॉलर आँकी गई है। यह घटना जलवायु जोखिमों और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

6. लॉस एंड डैमेज फंड (Loss and Damage Fund) क्या है?

लॉस एंड डैमेज फंड जलवायु परिवर्तन के उन विनाशकारी प्रभावों से प्रभावित विकासशील देशों की सहायता के लिए बनाया गया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कोष है, जिनसे केवल अनुकूलन के उपायों के जरिए निपटना संभव नहीं होता। इसका उद्देश्य जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान और क्षति के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

7. COP31 का 35-बाय-35 इलेक्ट्रिफिकेशन लक्ष्य क्या है?

35-बाय-35 एक वैश्विक पहल है, जिसका लक्ष्य 2035 तक दुनिया की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को 35 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य परिवहन, भवनों और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ बिजली के उपयोग को बढ़ावा देना है।

8. COP31 में जलवायु वित्त का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है?

विकासशील और जलवायु-संवेदनशील देशों को बाढ़, सूखा, ग्लेशियर पिघलने, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। जलवायु वित्त का सवाल यह है कि विकसित देश अपनी जिम्मेदारी के अनुरूप पर्याप्त, सुलभ और समय पर आर्थिक सहायता देंगे या नहीं।

9. COP31 में महासागरों के संरक्षण का मुद्दा क्यों उठेगा?

समुद्र जलवायु प्रणाली को संतुलित रखने, कार्बन अवशोषित करने और तटीय समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं। समुद्र के बढ़ते तापमान, अम्लीकरण, जैव विविधता के नुकसान और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से निपटने के लिए कई देश महासागर संरक्षण को जलवायु वार्ताओं का अभिन्न हिस्सा बनाने की मांग कर रहे हैं।

10. COP31 का समापन कब होगा?

COP31 का निर्धारित समापन 20 नवंबर 2026 को होगा। अंतिम पूर्ण अधिवेशन (Closing Plenary) में सम्मेलन के वार्तागत नतीजों और फैसलों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

लेखक

  • Amalendu Upadhyay

    अमलेन्दु उपाध्याय hastakshep.com के संपादक हैं। उन्हें 35 वर्ष से अधिक प्रिन्ट, इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है। वह राजनीति, समसामयिकी, पर्वारण, स्वास्थ्य, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर मुखरता के साथ लिखते और बोलते हैं।

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