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भारत के लिए रासायनिक उर्वरक सब्सिडी एक छिपी हुई आर्थिक और पर्यावरणीय लागत क्यों है?

भारत में रासायनिक उर्वरक सब्सिडी की लागत केवल सरकारी खर्च तक सीमित नहीं है। यूरिया और अन्य कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक और असंतुलित उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने, भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण बनता है। इससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और उर्वरक की आपूर्ति में रुकावट आने पर भारत के प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ‘क्लाइमेट ट्रेंड्स’ के एक अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि सब्सिडी को अचानक पूरी तरह खत्म करने के बजाय, उर्वरक सब्सिडी में सुधार किया जाना चाहिए, पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ाई जानी चाहिए और किसानों को जैविक तथा प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

  • रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी भारत को उनके बजटीय मूल्य से अधिक महंगी क्यों पड़ रही है?
  • भारत में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है
  • भूजल प्रदूषण और नाइट्रेट संदूषण: रासायनिक खादों की पर्यावरणीय कीमत

नई दिल्ली, 9 नवंबर 2026. क्लाइमेट ट्रेंड्स की नई स्टडी के मुताबिक, यूरिया की कीमतें कृत्रिम रूप से कम रखने की नीति से खाद का असंतुलित इस्तेमाल बढ़ा है। जैविक और प्राकृतिक खेती किसानों का मुनाफा बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को बदलाव की प्रक्रिया में उनका साथ देना होगा।

भारत में किसानों को रासायनिक खाद सस्ती मिले, इसके लिए सरकार हर साल बड़ी रकम सब्सिडी पर खर्च करती है। लेकिन इस सस्ती खाद की एक ऐसी कीमत भी है, जो सरकारी बजट में साफ दिखाई नहीं देती। मिट्टी की घटती सेहत, भूजल में बढ़ता प्रदूषण, खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस पर निर्भरता और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन। इन सबका बोझ आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को उठाना पड़ता है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की नई स्टडी द इकोनॉमिक्स ऑफ कल्टिवेशन के मुताबिक, भारत की मौजूदा उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था किसानों को मिलने वाले सीधे आर्थिक लाभ की तुलना में देश को 36 से 182 फीसदी तक ज्यादा महंगी पड़ रही है। स्टडी में आठ राज्यों में गेहूं और धान की खेती का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि पर्यावरण और सरकारी खर्च को जोड़कर देखें तो गेहूं की खेती से समाज को मिलने वाला कुल आर्थिक लाभ, किसान को मिलने वाले सीधे वित्तीय लाभ से 36 से 182 फीसदी तक कम हो जाता है। पांच में से दो मामलों में तो यह सामाजिक लाभ नकारात्मक हो गया।

स्टडी का कहना है कि इसकी वजह किसानों का खाद इस्तेमाल करने का फैसला भर नहीं है। समस्या उस कीमत व्यवस्था में है, जिसमें यूरिया को लंबे समय से कृत्रिम रूप से सस्ता रखा गया है। किसान स्वाभाविक रूप से उसी खाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें कम कीमत पर मिलती है। लेकिन इसकी पर्यावरणीय और आर्थिक कीमत देश को चुकानी पड़ती है।

खाद का इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन जमीन को फायदा नहीं

भारत में उर्वरक के इस्तेमाल की दक्षता में आई गिरावट इस समस्या की गंभीरता दिखाती है। 1970 में एक किलोग्राम खाद के इस्तेमाल से 13.4 किलोग्राम अनाज पैदा होता था। 2015 तक यह घटकर महज 2.7 किलोग्राम रह गया।

स्टडी में मिट्टी की जांच के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि देशभर में जांचे गए 97 फीसदी मिट्टी के नमूनों में नाइट्रोजन की कमी और 85 फीसदी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पाई गई। यह स्थिति तब है, जब खेती में नाइट्रोजन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।

यानी खेतों में रासायनिक खाद डालने के बावजूद मिट्टी की सेहत में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा बीआईएस की पेयजल सीमा से अधिक दर्ज की गई है।

स्टडी की मुख्य लेखिका और क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिसर्च लीड डॉ. पलक बल्यान के मुताबिक, रासायनिक खाद पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता की कीमत उसके बाजार मूल्य या सब्सिडी के आंकड़ों में दिखाई देने वाली रकम से कहीं अधिक है। मिट्टी का क्षरण, मिट्टी की घटती सेहत, पर्यावरण को नुकसान, ऊर्जा पर निर्भरता और सरकारी खजाने पर बढ़ता बोझ ऐसी लागतें हैं जिन्हें अब नजरअंदाज करना मुश्किल है।

होर्मुज में संकट का असर खेतों तक

रासायनिक खाद की यह निर्भरता सिर्फ मिट्टी और पानी का सवाल नहीं है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ी है। सिंथेटिक नाइट्रोजन वाली खाद के उत्पादन में प्राकृतिक गैस की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल का सीधा असर खाद की कीमत और उसकी उपलब्धता पर पड़ता है।

स्टडी के मुताबिक, फरवरी 2026 में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद हो जाने से वैश्विक खाद कारोबार प्रभावित हुआ। एक महीने में यूरिया की कीमत 53.7 फीसदी बढ़कर करीब 726 डॉलर प्रति टन पहुंच गई, जो चार साल का उच्चतम स्तर था।

भारत अपने कच्चे तेल का 41 फीसदी, एलएनजी का 55 फीसदी और एलपीजी का 90 फीसदी तक होर्मुज के रास्ते प्राप्त करता है। इस संकट के दौरान खाद कारखानों को सामान्य गैस आपूर्ति का केवल 60 से 70 फीसदी मिल पाया और मार्च में घरेलू यूरिया उत्पादन 8 लाख टन घट गया।

खाद की कमी से बचने के लिए भारत को अपने भंडार से खाद निकालनी पड़ी और तीन महीने में 69 लाख टन घरेलू यूरिया तथा 18 लाख टन यूरिया का आयात करना पड़ा। इसका खर्च सरकारी खजाने ने उठाया। इसके बावजूद आयात पर निर्भरता कम नहीं हुई। स्टडी के मुताबिक, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी नाइट्रोजन और पोटाश की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने पर ऐसी ही स्थिति बनी थी।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की फाउंडर-डायरेक्टर आरती खोसला का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा होर्मुज के आसपास आपूर्ति में रुकावट ने भारत की वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रति संवेदनशीलता उजागर की है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर खाद उत्पादन, खेती की लागत और सरकारी सब्सिडी पर पड़ता है।

उनके मुताबिक, खाद की खपत को तर्कसंगत बनाने के लिए जागरूकता, खाद के कुशल इस्तेमाल और जैव-आधारित विकल्पों तथा जैविक खेती की ओर धीरे-धीरे बढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब खाद के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करना नहीं है।

क्या जैविक खेती हो सकती है किसानों के लिए फायदेमंद ?

स्टडी का एक अहम निष्कर्ष यह है कि जैविक खेती में बदलाव किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है, लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं होगा। इसके लिए शुरुआती वर्षों में आर्थिक और संस्थागत मदद जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि जैविक उत्पादों को मिलने वाली प्रीमियम कीमत को शामिल करने पर जैविक खेती से मुनाफा 22 से 35 फीसदी अधिक हो सकता है। यह तब भी संभव है, जब पैदावार में 10 से 18 फीसदी तक गिरावट आए। जैविक उत्पादों को लागत के बराबर मुनाफा दिलाने के लिए सामान्य बाजार कीमत से केवल 5 से 7 फीसदी अधिक कीमत की जरूरत बताई गई है।

लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय की है। जैविक खेती में बदलाव शुरू करते ही लागत बढ़ने लगती है, जबकि प्रमाणन की प्रक्रिया में दो से तीन साल लग सकते हैं। इस दौरान किसान को जैविक उत्पादों की प्रीमियम कीमत नहीं मिल पाती।

भारत में किए गए प्रयोग भी आंशिक बदलाव की संभावना दिखाते हैं। मोदीपुरम में आईसीएआर-भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के एक प्रयोग में 50 से 75 फीसदी जैविक विकल्पों के इस्तेमाल वाले खेतों की पैदावार पूरी तरह जैविक खेती वाले खेतों के बराबर रही। इन खेतों ने पूरी तरह रासायनिक खाद इस्तेमाल करने वाले खेतों से बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही, रासायनिक खेती की तुलना में प्रति हेक्टेयर 53,200 रुपये अधिक मुनाफा दर्ज किया गया।

इसका मतलब यह है कि किसानों को एक झटके में पूरी तरह जैविक खेती अपनाने की जरूरत नहीं है। चरणबद्ध तरीके से रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाने के रास्ते भी मौजूद हैं।

रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम का उदाहरण भी देती है, जहां समान पैदावार के साथ प्राकृतिक खेती करने वाले खेतों का मुनाफा रासायनिक खेती वाले खेतों से दोगुने से अधिक बताया गया है। दूसरी ओर, सिक्किम में सब्सिडी धीरे-धीरे घटाने के बावजूद प्रशिक्षण और प्रमाणन से जुड़ी कमियों के कारण कई किसानों को पैदावार में गिरावट का सामना करना पड़ा। श्रीलंका में 2021 में रासायनिक खाद पर अचानक प्रतिबंध लगाने का उदाहरण बताता है कि बिना तैयारी के बदलाव किसानों के लिए महंगा साबित हो सकता है।

सब्सिडी खत्म करना नहीं, उसका तरीका बदलना जरूरी

रिपोर्ट का तर्क है कि खाद सब्सिडी को अचानक खत्म करने के बजाय उसकी दिशा बदलने की जरूरत है। मौजूदा व्यवस्था में यूरिया की कीमत कम रखने से नाइट्रोजन का इस्तेमाल बढ़ता है। इसके बजाय सब्सिडी को पोषक तत्वों की वास्तविक जरूरत और मिट्टी की स्थिति से जोड़ने का सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, धान की रोपाई वाली खेती में कम इनपुट वाली व्यवस्था की ओर बदलाव पर प्रति हेक्टेयर 11,554 रुपये का खर्च आता है। अगर 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ऐसी खेती में बदला जाए तो सालाना 1,155 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि सिंथेटिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल खत्म करने से खेतों से होने वाला नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन प्रति हेक्टेयर सालाना करीब 0.49 टन CO₂ समतुल्य घट सकता है।

स्टडी में सरकार के लिए कुछ नीतिगत सुझाव भी दिए गए हैं। यूरिया की सब्सिडी प्रति बोरी के बजाय उसमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर तय की जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सलाह को सब्सिडी के एक हिस्से से जोड़ा जाए। पीएम-प्रणाम योजना में सब्सिडी घटाने का आधार पिछले साल के आंकड़ों के बजाय एक तय वर्ष को बनाया जाए। साथ ही, खाद की कीमतों और मिट्टी की सेहत से जुड़े फैसलों को अलग-अलग मंत्रालयों के बजाय एक ही एजेंसी के तहत लाने का सुझाव दिया गया है।

नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के कृषि और बागवानी विशेषज्ञ डॉ. बसंत कुमार कंडपाल के मुताबिक, मिट्टी के संरक्षण को केवल इंजीनियरिंग ढांचों और तात्कालिक उपायों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना, मिट्टी की सेहत सुधारना और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विविध फसलें अपनाना जरूरी है। इससे सूखे, बाढ़ और दूसरी जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिल सकती है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की एनर्जी लीड श्रेया जय का कहना है कि भारत की खाद संबंधी चुनौती कृषि के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल है। सिंथेटिक नाइट्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस पर निर्भर है, इसलिए वैश्विक ईंधन कीमतों और भू-राजनीतिक संकटों का असर सीधे खेती पर पड़ता है। उनके मुताबिक, जैव-उर्वरकों, प्राकृतिक खेती और संतुलित पोषक तत्वों के इस्तेमाल की ओर बदलाव से खेती की ऊर्जा निर्भरता और बाहरी संकटों के प्रति संवेदनशीलता घटाई जा सकती है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है। खेती को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल एकदम बंद करना समाधान नहीं है। जरूरत है कि किसान को सही विकल्प, प्रशिक्षण, जरूरी इनपुट और बाजार तक पहुंच मिले। बदलाव की लागत और जोखिम अकेले किसान पर छोड़कर खेती की व्यवस्था नहीं बदली जा सकती।

डॉ. सीमा जावेद

पर्यावरणविद  &​  कम्युनिकेशन ​विशेषज्ञ

लेखक

  • Amalendu Upadhyay

    अमलेन्दु उपाध्याय hastakshep.com के संपादक हैं। उन्हें 35 वर्ष से अधिक प्रिन्ट, इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है। वह राजनीति, समसामयिकी, पर्वारण, स्वास्थ्य, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर मुखरता के साथ लिखते और बोलते हैं।

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